Bihar Anganwadi Bharti 2025: आंगनवाड़ी सहायिका और सेविका के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन, Official Website, @bsebcenter.com
Bihar Anganwadi Bharti 2025:
बिहार में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। उनमें से एक प्रमुख अवसर है आंगनवाड़ी सेविका / सहायिका भर्ती। आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी सेवाएँ देते हैं, और इस भर्ती से न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस आर्टिकल में हम आपको Bihar Anganwadi Bharti 2025 की पूरी जानकारी देंगे — पात्रता, प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन का तरीका एवं सावधानियाँ पूरी जानकारी के लिए पूरा लेख जरूर पढ़े…
Bihar Anganwadi Bharti 2025:- Overview
| Article | Bihar Anganwadi Sevika Sahayika Vacancy 2025 |
| Category | Anganwadi Bharti 2025 |
| Authority | ICDS |
| Post Name | Sevika and Sahayika |
| Total Post | District Wise |
| Apply Mode | Online |
| Last Date | District Wise |
| Official Website | icdsonline.bih.nic.in |
Bihar Anganwadi Bharti 2025:- All Details
बिहार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका भर्ती 2024 के तहत बिहार के सभी जिलों में नई भर्ती निकाली जा रही है। फिलहाल यह भर्ती लखीसराय, पटना और खगड़िया जिलों में शुरू की गई है। लखीसराय जिले में आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू होकर 17 नवंबर 2025 तक चलेगी, वहीं पटना जिले में आवेदन 14 नवंबर 2025 से शुरू होकर 28 नवंबर 2025 तक किए जा सकेंगे। इसके अलावा, खगड़िया जिले में आवेदन की प्रक्रिया 10 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कुल पदों की संख्या, योग्यता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। इसका लिंक आपको इस आर्टिकल में नीचे मिल जाएगा।
- ICDS बिहार ने Lady Supervisor पदों की भर्ती की सूचना जारी की है।
- बिहार में आंगनवाड़ी वर्कर / केंद्रों के लिए की भर्ती की अधिसूचना जारी हुई थी।
- आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पदों की भर्ती की अलग-अलग जिलों में तिथियाँ प्रस्तावित हैं।
Bihar Anganwadi Vacancy 2025 Salary (वेतन)
लेडी सुपरवाइजर (Lady Supervisor) पद के लिए वेतनमान लगभग ₹25,000 प्रतिमाह तय किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। यह फैसला महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण बाल विकास सेवाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे कार्यरत महिलाओं को आर्थिक सहयोग और प्रोत्साहन दोनों मिलेगा। ]